Bhartiya Samvidhan Marathi
आपण एक भारतीय नागरिक असल्याने आपणास आपल्या देशातील संविधानाबद्दल संपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. आपल्या संविधानाने सर्व भारतीय नागरिकांना काही मुलभूत अधिकार व हक्क दिले आहेत. ज्यामुळे आपण त्या अधिकारांचा वापर करून आपले अधिकार मिळवू शकतो. आपल्या देशाचे संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित स्वरूपाचे संविधान आहे. त्या संविधानात नमूद विविध कलामांचा वापर करून आपण आपले अधिकार गाजवू शकतो.
संविधानांत नमूद विविध कलमामुळे कोणतीही व्यक्ती आपल्यावर हक्क गाजवू शकत नाही. आपल्या देशांत विविध जाती धर्माचे लोक वास्तव्य करतात. त्यामुळे भारतीय संविधनांच्या समितीने देशांतील विविध समस्यांचा व्यवस्थित अभ्यास करून केली आहे. चला तर जाणून घेवूया या महत्वपूर्ण असलेल्या भारतीय संविधना बद्दल संपूर्ण माहिती.
भारताच्या संविधानाविषयी मराठी माहिती – Constitution of India in Marathi
भारतीय संविधानाचे निर्माता – Makers of the Indian Constitution
इंग्रज सरकारने भारताला स्वातंत्र्य देण्याची घोषणा केल्यानंतर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी देशांत स्वदेश निर्मित संविधान निर्माण करण्याची योजना आखली. तसचं, त्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे एक कुशल कायदेपंडित होते. त्यांनी अनेक देशाच्या संविधानाचा अभ्यास केला. अश्या या महान तत्वज्ञानी महामानवाचा जन्म सन १४ एप्रिल १८९१ साली मध्यप्रदेश राज्यातील महू या गावी झाला होता. बाबासाहेब आपले वकिलीचे शिक्षण घेण्यासाठी लंडनला गेले होते. तसचं, त्यांनी अनेक वर्ष विदेशात वकिली देखील केली.
ब्रिटीश कालीन भारतात इंग्रज सरकार द्वारे निर्मित अधिनियम १९३५ च्या अंतर्गत संपूर्ण व्यवस्था चालवली जात असे. त्यामुळे इंग्रज सरकारच्या कायद्या नुसार देशातील नागरिकावर इंग्रज सरकार राज्य करीत असत. परंतु, आपल्या देशातील थोर क्रांतिकारकांच्या अथांग परिश्रमाने आपल्या भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. भारत पाकिस्तान या दोन देशांची निर्मिती केल्यानंतर इंग्रजांची देशांतील हुकुमत संपेल आणि इंग्रज आपला भारत देश सोडून निघून जातील, अशी घोषण केल्यानंतर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्या देशांतील प्रशासन व्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी संविधान निर्माण करण्याची योजना आखली. त्याकरिता एक घटना समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीच्या अध्यक्ष पदाकरिता सन १९४६ साली निवडणुका घेण्यात आल्या.
सन ९ डिसेंबर १९४६ साली घटना समितीचे पहिले अधिवेशन दिल्ली येथे पार पडले. त्या समितीचे हंगामी अध्यक्ष हे डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा हे होते. सन ११ डिसेंबर १९४६ साली घटना समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची नियुक्ती करण्यात आली. या घटना समितीचे सल्लागार हे बी. एन. राव होते. तसचं, या घटना समितीच्या एकूण ११ उपसमित्या होत्या. सन २९ ऑगस्ट १९४७ साली घटनेच्या मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली.या घटना समितीचे कामकाज सुमारे १०८२ दिवस म्हणजे २ वर्ष ११ महिने आणि १८ दिवस चालले. प्रदीर्घकाळ चाललेल्या कामकाजामुळे आपल्या देशाचे संविधान हे जगातील सर्वात मोठे संविधान आहे.
सन ९ डिसेंबर १९४६ ते १४ ऑगस्ट १९४७ सालापर्यंत घटना समितीचे सुमारे ५ अधिवेशने झाली. या अधिवेशनाचे सुमारे सात सदस्य होते. यानंतर सन २२ जानेवारी १९४८ साली पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी घटना समितीच्या उद्दिष्टांबाबत मांडलेला ठराव मंजूर झाला. सन २६ नोव्हेंबर १९४९ साली घटना समितीने भारताचे संविधान स्वीकार केले. घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. यानंतर सन २४ जानेवारी १९५० साली संविधान समितीची अखेरची बैठक पार पडली आणि सन २६ जानेवारी १९५० साली भारतीय संविधान आमलात आणले गेलं.
आपल हे संविधान सुमारे २२ भाग, ८ परिशिष्ट आणि ३९५ कलमात विभागले गेलं होत. परंतु, सन १९५१ च्या पहिल्या घटना दुरुस्तीनुसार त्या संविधानात आता ९ वे परिशिष्ट, सन १९८५ च्या ५२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार १० वे परिशिष्ट, सन १९९३ च्या ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार १२ वे परिशिष्ट घटनेत अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता घटनेतील परिशिष्टांची संख्या एकूण १२ झाली आहे.
भारतीय संविधान हे २६ जानेवारी १९५० सालीच का आमलात आणल्या गेले – Why was the Indian Constitution enacted on January 26, 1950
भारतीय संविधान हे २६ नोव्हेंबर १९४९ साली बनून तयार असतांना आणि त्या संविधानाला घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी मान्यता दिल्यानंतर देखील ते संविधान सन २६ जानेवारी १९५० साली आमलात आणण्यात आले. कारण, सन २६ जानेवारी १९३० साली भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी स्वातंत्र्य प्राप्त करण्याची शपथ घेतली होती. याबद्दल आणखी सांगायचं म्हणजे संविधान लागू झाल्याच्या दहा मिनिटानंतर घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती होण्याचा मान मिळविला. त्यांनी सन २६ जानेवारी १९५० साली दिल्ली येथील राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती पदाची शपथ घेतली.
भारतीय संविधानातील नागरिकांचे मुलभूत अधिकार – Fundamental Rights of Indian Constitution
भारतीय संविधानाने भारतीय नागरिकांना सहा प्रकारचे विशेष मुलभूत अधिकार बहाल केले आहेत.
- व्यक्तीचा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास करून न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूता या लोकशाही मुल्यांची जोपासना करणे हा मुलभूत अधिकार बहाल करण्यामागील महत्वपूर्ण उद्देश आहे.
- व्यक्तींच्या मुलभूत अधिकारावर आक्रमण झाल्यास त्याविरुद्ध व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. आणि न्यायालयाचा त्यावरील निर्णय बंधनकारक असतो.
- थोडक्यात मुलभूत हक्कांच्या घटनेत समावेश केल्याने कोणत्याही बहुमत प्राप्त पक्षाची हुकुमशाही नष्ट होत नाही.
- व्यापक समाजहित लक्षात घेवून मुलभूत हक्कांवर काही बंधने लादली जातात.
- भारतीय राज्यघटनेतील तिसऱ्या भागात कलम १२ ते ३५ दरम्यान मुलभूत हक्कांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
- सुरुवातीला हे अधिकार सात प्रकारचे होते परंतु, सन १९७८ सालच्या ४४ व्या घटना दुरुस्तीनंतर संपत्तीचा हक्क हा मुलभूत हक्क हा मुलभूत हक्कांच्या यादीतून वगळण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आता मुलभूत हक्कांची संख्या सात वरून सहा झाली आहे.
- अमेरिकन स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा आणि फ्रान्सच्या जनतेने मिळवलेली स्वातंत्र्याची सनद यांचा प्रभाव भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत अधिकारांवर दिसून येतो.
याव्यतिरिक्त, भरतीय संविधानात पंचवार्षिक योजनांचा देखील उल्लेख करण्यात आला आहे, त्या पंचवार्षिक योजनेची प्रेरणा रुस देशाकडून घेण्यात आली होती. तसचं, आपला भारत देश एक धर्म निरपेक्ष देश आहे. कारण, आपल्या देशांत अनके धर्मांचे लोक राहतात, त्यामुळे आपल्या देशात कोणत्याही प्रकारचा विशेष असा धर्म नाही आहे.
भारतीय संविधानाशी संबंधित काही महत्वपूर्ण गोष्टी – Important facts of Indian Constitution
- सन २०१६ सालापर्यंत भारतीय संविधानात सुमारे ९२ घटना दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या. यातील पहिली घटना दुरुस्ती ही सन १९५१ साली करण्यात आली.
- भारतीय संविधानात नमूद विविध घटना या रशिया, फ्रांस, कॅनडा, आयर्लंड आणि अमेरिका इत्यादी देशांच्या संविधानाचा अभ्यास करून घेण्यात आल्या आहेत.
- भारतीय संविधानानुसार स्वातंत्र्य दिनी देशाला संबोधित करण्याचा अधिकार केवळ पंतप्रधानांना आणि प्रजासत्ताक दिनी जनतेला संबोधित करण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे.
- संविधानानुसार भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भारतरत्न, पद्मभूषण, आणि कीर्ती चक्र हे प्रजासत्ताक दिनीच प्रदान करण्यात यावे.
- भारतीय राष्ट्रगीत ‘जन गण मन ‘ हे संविधान लागू होण्याच्या दोन दिवसापूर्वीच अंगीकारण्यात आलं होत. या राष्ट्रगीताची निर्मिती रवींद्रनाथ टागोर यांनी केली आहे.
भारतीय संविधानाने आपल्या भारतीय जनतेला अश्या स्वरूपाचे मुलभूत हक्क दिले आहेत. ज्यामुळे आपण आपल्या देशांत मुक्तपणे संचार करू शकतो. एक चांगले आणि आनंदी जीवन जगू शकतो. त्यामुळे आपण एक भारतीय नागरिक म्हणून आपणास आपल्या देशाच्या संविधानाबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. धन्यवाद.
मित्रांनो, जर आपणास भारतीय संविधानाबद्दल अजून माहिती पाहिजे असल्यास आपण खालील लिंकवर भेट द्या.
