मुख्यमंत्री “माझी लाडकी बहीण योजना” – संपूर्ण माहिती

शेवटचे अपडेट: नोव्हेंबर २०२६

महाराष्ट्र शासनाच्या “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” अंतर्गत राज्यातील पात्र महिलेला दर महिन्याला १,५०० रुपये थेट तिच्या आधार-लिंक बँक खात्यात (DBT) जमा होतात. या योजनेला शासनाने २८ जून २०२४ रोजी मान्यता दिली. २१ ते ६५ वयोगटातील, आणि कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या महिला यासाठी पात्र ठरतात.

खाली दिलेली पात्रता, अपात्रता, कागदपत्रं आणि अर्ज प्रक्रिया ही सगळी माहिती योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवरून घेतलेली आहे. कारण या योजनेबाबत पसरलेल्या अर्धवट आणि चुकीच्या माहितीमुळे अनेक महिलांचे अर्ज नाकारले जातात — आणि काही महिला स्वतःला उगाच अपात्र समजून अर्जच करत नाहीत.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना – Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana

सद्यस्थिती — नोव्हेंबर २०२६

या योजनेबाबत सगळ्यात जास्त गोंधळ दोन गोष्टींवर आहे. दोन्हीचं खरं उत्तर असं:

• रक्कम अजूनही १,५०० रुपयेच आहे. रक्कम २,१०० रुपये करण्याचं आश्वासन दिलं गेलं होतं. मात्र अधिकृत पोर्टलवर आणि महिला व बाल विकास विभागाच्या संकेतस्थळावर नोव्हेंबर २०२६ मध्येही १,५०० हाच आकडा दिसतो. २,१०० रुपयांचा उल्लेख या दोन्हीपैकी कुठेही नाही, आणि त्याबाबतचा शासन निर्णय निघालेला नाही.
• हप्त्याची ठरलेली तारीख नाही. हप्ता कोणत्या तारखेला जमा होईल, हे अधिकृत पोर्टल कुठेही सांगत नाही. “या तारखेला पैसे येणार” असा ठाम दावा करणाऱ्या बातम्या आणि व्हिडिओ अंदाजावर आधारित असतात — आणि ते अंदाज एकमेकांशी जुळतही नाहीत. तुमच्या हप्त्याची खरी स्थिती पोर्टलवर लॉगिन करून, किंवा बँकेत तपासणं हाच खात्रीचा मार्ग.

७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पोर्टलवर नोंदलेली आकडेवारी: १,१२,७०,२६१ अर्ज प्राप्त, त्यांपैकी १,०६,६९,१३९ अर्ज मंजूर.

योजनेस कोण पात्र?

अधिकृत पोर्टलवर पात्रतेचे पाच निकष दिले आहेत:

1. महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणं आवश्यक.
2. राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिला; तसंच कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला.
3. वय किमान २१ वर्षे पूर्ण, आणि कमाल ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत.
4. लाभार्थीचं स्वतःचं आधार-लिंक असलेलं बँक खातं असावं.
5. कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावं.

यातला दुसरा मुद्दा अनेकांच्या लक्षात येत नाही. अविवाहित महिलांसाठी योजना पूर्ण बंद नाही — पण एका कुटुंबातून एकच अविवाहित महिला पात्र ठरते.

कोण अपात्र ठरतं?

पोर्टलवर अपात्रतेचे सात निकष दिले आहेत:

1. कुटुंबाचं एकत्रित वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर.
2. कुटुंबातील कोणी सदस्य आयकरदाता असेल तर.
3. कुटुंबातील सदस्य सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, किंवा केंद्र वा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेत नियमित किंवा कायम कर्मचारी असेल, किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत असेल तर.
4. महिला शासनाच्या दुसऱ्या आर्थिक योजनेतून दरमहा १,५०० रुपये किंवा त्याहून जास्त रकमेचा लाभ घेत असेल तर.
5. कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार / आमदार असेल तर.
6. कुटुंबातील सदस्य केंद्र वा राज्य सरकारच्या बोर्ड, कॉर्पोरेशन किंवा उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक किंवा सदस्य असेल तर.
7. कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर चारचाकी वाहन नोंदणीकृत असेल तर.

या यादीत दोन अपवाद आहेत, जे बहुतेक ठिकाणी सांगितले जात नाहीत — आणि त्यामुळे पात्र असूनही अनेक महिला अर्ज करत नाहीत:

• ट्रॅक्टर वगळण्यात आलं आहे. पोर्टलवरचा निकष “चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून)” असा आहे. म्हणजे घरात ट्रॅक्टर असल्याने महिला अपात्र ठरत नाही. शेतकरी कुटुंबांसाठी हा फरक मोठा आहे.
• कंत्राटी कर्मचारी अपात्र नाहीत. सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबतच्या तिसऱ्या निकषातच पुढे असं म्हटलं आहे: “रु. २.५० लाखापर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील.”

कोणती कागदपत्रं लागतात?

1. आधार कार्ड. अर्जात नाव आधारकार्डाप्रमाणेच लिहावं.
2. अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल). ते उपलब्ध नसेल, तर महिलेचं यापैकी कोणतंही एक चालेल — १५ वर्षांपूर्वीचं रेशनकार्ड, १५ वर्षांपूर्वीचं मतदार ओळखपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला.
3. महिलेचा जन्म परराज्यातील असेल, तर वरीलपैकी एक कागद (किंवा अधिवास प्रमाणपत्र) पतीच्या नावाचा द्यावा लागतो.
4. उत्पन्नाचा पुरावा — वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखांपेक्षा कमी असल्याचा. इथे एक महत्त्वाची सवलत आहे:
   • पिवळी किंवा केशरी शिधापत्रिका असेल, तर उत्पन्न प्रमाणपत्राची गरज नाही.
   • शुभ्र शिधापत्रिका असेल, किंवा कोणतीच शिधापत्रिका नसेल, तरच उत्पन्न प्रमाणपत्र आवश्यक ठरतं.
5. नवविवाहित असल्यास — रेशनकार्डावर तिच्या नावाची नोंद झाली नसेल, तर विवाह प्रमाणपत्रासह पतीचं रेशनकार्ड उत्पन्नाचा दाखला म्हणून ग्राह्य धरलं जातं.
6. बँक खात्याचा तपशील — खातं आधारशी लिंक असणं आवश्यक.
7. लाभार्थी महिलेचं हमीपत्र आणि फोटो.

अर्ज कुठे आणि कसा करावा?

ऑनलाइन अर्ज योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवरून करता येतो. ज्या महिलेला ऑनलाइन अर्ज करता येत नसेल, तिला पुढीलपैकी कोणाकडेही ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज भरून मिळतो — अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, मुख्यसेविका, सेतु सुविधा केंद्र, ग्रामसेवक, समूह संसाधन व्यक्ती (CRP), आशा सेविका, वार्ड अधिकारी, सिटी मिशन मॅनेजर (CMM), मनपा बालवाडी सेविका, मदत कक्ष प्रमुख, किंवा आपले सरकार सेवा केंद्र.

या अर्जासाठी कोणत्याही प्रकारचं शुल्क आकारलं जात नाही. हे पोर्टलवर स्पष्ट लिहिलेलं आहे. अर्ज भरून देण्यासाठी कोणी पैसे मागितले, तर तो गैरप्रकार आहे.

अर्ज भरताना नाव, जन्मदिनांक आणि पत्ता आधारकार्डाप्रमाणे अचूक भरावा, आणि बँक तपशील व मोबाइल नंबर पुन्हा तपासून लिहावा. नाकारल्या जाणाऱ्या अर्जांमागचं सगळ्यात सामान्य कारण ही किरकोळ दिसणारी चूकच असते.

हप्ता जमा झाला नाही तर काय करावं?

1. बँक खातं आधारशी लिंक आहे का, ते बँकेत तपासा. DBT मधून पैसे येण्यासाठी हे अनिवार्य आहे.
2. अधिकृत पोर्टलवर अर्जदार लॉगिन करून अर्जाची सध्याची स्थिती पाहा.
3. पोर्टलवरच “त्रुटी नोंदवा” ही सुविधा आहे — तिथे तक्रार नोंदवता येते.
4. हेल्पलाइन टोल फ्री क्रमांक १८१ वर संपर्क करा.
5. स्थानिक पातळीवर अंगणवाडी सेविका किंवा सेतु सुविधा केंद्रात विचारणा करा.

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

प्रश्न: लाडकी बहीण योजनेत दरमहा किती रुपये मिळतात?
उत्तर: पात्र महिलेला दर महिन्याला १,५०० रुपये तिच्या आधार-लिंक बँक खात्यात DBT ने जमा होतात. २,१०० रुपयांचं आश्वासन दिलं गेलं असलं, तरी नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ते लागू झालेलं नाही.

प्रश्न: वयाची मर्यादा काय आहे?
उत्तर: किमान २१ वर्षे पूर्ण, आणि कमाल ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत.

प्रश्न: घरात ट्रॅक्टर असेल तर महिला अपात्र ठरते का?
उत्तर: नाही. अपात्रतेच्या निकषात “चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून)” असं स्पष्ट लिहिलं आहे.

प्रश्न: अविवाहित महिला अर्ज करू शकते का?
उत्तर: हो. पण एका कुटुंबातून केवळ एकच अविवाहित महिला पात्र ठरते.

प्रश्न: उत्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे का?
उत्तर: नाही. पिवळी किंवा केशरी शिधापत्रिका असेल, तर उत्पन्न प्रमाणपत्र लागत नाही. शुभ्र शिधापत्रिका असेल किंवा शिधापत्रिकाच नसेल, तरच ते आवश्यक ठरतं.

प्रश्न: कंत्राटी नोकरी करणारी महिला पात्र आहे का?
उत्तर: हो. बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी — ज्यांचं उत्पन्न २.५० लाखांपर्यंत आहे — ते पात्र ठरतात.

प्रश्न: अर्ज भरण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात का?
उत्तर: नाही. अर्जासाठी कोणतंही शुल्क आकारलं जात नाही.

प्रश्न: हप्ता कोणत्या तारखेला जमा होतो?
उत्तर: अधिकृत पोर्टलवर हप्त्याची कोणतीही निश्चित तारीख किंवा वेळापत्रक दिलेलं नाही. त्यामुळे तारखेचा कोणताही दावा हा अंदाजच असतो. स्थिती पोर्टलवर किंवा बँकेत तपासणं योग्य.

थोडक्यात

लाडकी बहीण योजना म्हणजे २१ ते ६५ वयोगटातील, आणि कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखांपेक्षा कमी असलेल्या महाराष्ट्रातील महिलेसाठी दरमहा १,५०० रुपयांची थेट मदत. अर्ज मोफत आहे, आणि गावपातळीवर अंगणवाडी सेविकेपासून सेतु केंद्रापर्यंत अनेक ठिकाणी भरून मिळतो. अडचण बहुतेक वेळा दोनच ठिकाणी येते — आधार-लिंक नसलेलं बँक खातं, आणि आधारकार्डाशी न जुळणारी माहिती. या दोन गोष्टी नीट असतील, तर पुढची प्रक्रिया सरळ आहे.

राज्य शासनाच्या तरुणांसाठीच्या योजनेची माहिती हवी असेल, तर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना याविषयीचा लेख वाचा.

माहितीचा स्रोत: योजनेचं अधिकृत पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in आणि महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन. वरील पात्रता, अपात्रता, कागदपत्रं आणि अर्ज प्रक्रिया ७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अधिकृत पोर्टलवर तपासून घेतली आहे. शासनाचे नियम बदलू शकतात, त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी पोर्टलवर एकदा खात्री करून घ्यावी.